जग्गा प्राप्तिको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिने

काठमाडौं, ६ चैत । व्यवस्थापिका–संसद, कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलविद्युत् आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका सम्बन्धमा अन्तर सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले सरकारी निकाय र विशेष गरी मन्त्रालयबीच नै समन्वय हुन नसक्नु र आयोजनाको काम प्रभावकारीरुपमा बढ्न नसक्नुको पछाडि सामान्यभन्दा सामान्य समस्याले काम गरेको भन्दै सो विषयमा प्रधानमन्त्री र सरोकार भएका निकायबीच छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि भन्दै ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना र रणनीति अगाडि सारेको र त्यसमा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको भए पनि काम हुन नसकेकामा समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

संविधानमै मुलुकको कुल भूभागमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी कायम राख्दै आएको छ । व्यक्तिगत ७५ रोपनीसम्म जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने तर त्योभन्दा बढीको हकमा भने जुन जलवायुको जग्गा हो त्यस्तै जलवायुको जग्गा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले समस्या पारेको छ ।

समितिले ऊर्जा सङ्कटकाल कार्य योजना, विधुत नियमन आयोग विधेयक तथा विधुत चोरी तथा नियन्त्रण विधेयक तथा ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनसमेत ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति मोहन बरालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै एकीकृत जलस्रोत नीतिसमेत तत्काल ल्याउन र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार सङ्घीय ढाँचामा काम गर्नसमेत समितिले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
X
Type to search