नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई छाडन सर्वोच्चले दियो चौथोपटक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चौथो पटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई बिनासर्त रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले पक्राउ गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गर्ने र सर्वोच्चले रिहा गर्ने आदेश दिने गरेको छ। उक्त आदेशलगत्तै पक्राउ परेका छुट्छन र परिसरबाहिर निस्कनासाथ प्रहरीले पक्राउ गर्छ।

हालसम्म प्रकाण्डलाई काठमाडौं, काभ्रे,नुवाकोट र दाङमा विभिन्न अभियोगमा म्याद थप गर्दै थुनामा राख्दै आइएको छ। म्यादी प्रहरीको ज्यान मारेको अभियोगदेखि क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको र चन्दा असुली गर्दै लुटपाट मच्चाएको सम्मको आरोप उनीमाथि छ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चले भदौ १८ गते रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएको निकायबाट बारम्बार आदेशलाई सम्मान गरेको भन्दै नुवाकोट जिल्ला अदालतकै रोहबरमा छाड्न भनेको थियो।

सर्वोच्चले यसरी छाडेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराउन समेत भनेको थियो। शुक्रबार पनि सर्वोच्चले मुद्दाको अनुसन्धान गरी पर्याप्त आधार र कारण तथा प्रमाण भए कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन कानुनले रोक नलगाएको भन्दै उनलाई रिहा गर्न भनेको छ। अर्को मुद्दामा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेललाई पनि रिहा गर्न आदेश गरेको छ।

पटकपटक पक्राउविरुद्ध बन्दीको आदेश अदालतबाट जारी हुने तर प्रहरीले पक्राउ गर्ने कार्य गर्दै उल्लंघन गरेकाले उनलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीलाई मुलुकी संहितामा भएका व्यवस्थाहरुको समेत ख्याल गर्न यसपटक ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसअघि पनि सर्वोच्चले बिना जानकारी र अभियोग नभई पक्राउ गर्न नपाउने लगायतका मुलुकी संहिताको व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

भदौ १ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट दोस्रोपटक उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। काभ्रे सदरमुकामस्थित क्रसरमा आगजनी गरेको अभियोगमा धुलिखेल प्रहरीले उनलाई पुनः हिरासतमा लिएको थियो।

गत महिना नुवाकोटको बेलकोटगढीमा एक्सकाभेटर आगजनी गरेको आरोपमा उनलाई फरार प्रतिवादी बनाई प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा अदालत उपस्थित गराइएको दाबी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले गरेको छ।

हेर्नुस् सर्वोच्चको आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
X
Type to search