म ठाकुवा गरेर भन्छु ‘पहिचान नामको राजनीति अब सकिन्छ’

चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष– जनमोर्चा नेपाल
बागलुङ–१ को उपनिर्वाचनमा ‘पहिचान’ पक्षधर दलहरूको शर्मनाक पराजय भएको छ र सँगै संघीयताविरोधी जनमोर्चा पनि उसै गरी पखालिएको छ । चित्रबहादुर केसीको गृहजिल्ला हो, त्यो । त्यहाँबाट विगतमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दै जितेका पनि हुन् उनले । यसचोटि पाँच वाम दल अलगअलग भएर चुनावमा जाँदा एमालेकी मनकुमारी केसी दुई हजार ८६ मतको अन्तरमा कांग्रेसकी चम्पा खड्कासँग पराजित भइन् । अर्कातिर अहिलेको संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्ने विश्वास उनले लिएका छैनन् । कांग्रेस–एमाले भित्री मनबाट संघीयता चाहँदैनन्, तर बाहिर ‘संघीयता’ भनेर बोलिदिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको ठहर छ, उनको ।
० बागलुङ उपचुनावमा आएको मतपरिणामको सन्देश के हो ?
– अहिले पनि कांग्रेस–एमालेले चाहे भने संविधान बनाउन सक्छन् भन्ने जनतामा अझै विश्वास रहेछ, विश्वास घटेको रहेनछ ।
० एमाओवादीले जमानत जोगाउन नसक्नुचाहिँ ?
– उनीहरू जातीय राज्यको पक्षमा गएकाले ०६४ को आकर्षण अब कल्पनामा मात्र रहने भयो । अरु दलले जमानत जोगाउन नसक्नुमा आर्थिक कारण हो । यी चुनावमा सिद्धान्त र विचारले काम गर्दैनन् । पैसा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । पैसाको खेलोसँगै सांगठानिक कमजोरीका कारण त्यस्तो भयो ।
० बागलुङ त तपाईंको पार्टीको आधार इलाका नै मानिन्थ्यो । यसपालि किन यस्तो भयो त ?
– १ नं. क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै हामीले सहकार्य गर्ने नाममा अरुलाई भोट हाल्न लगायौँ । दोस्रो कुरा हाम्रो सांगठानिक स्थिति पनि कमजोर हो । अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीका अनुशासन, सिद्धान्त र दृष्टिकोण हेरेर भोट हाल्ने चेतनाको विकास भएको छैन ।
० माओवादी यो हालतमा पुग्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
– तराईका जमिन्दारसँग मिलेर पहाड–हिमालसँग तराईलाई अलग गराउनुपर्छ भन्दै मुलुक टुक्र्याउने धन्दामा माओवादी लाग्यो । त्यस्तासित सहकार्य गरेर हिँड्नेलाई के गर्नुपर्छ ? यो कुरा लाटाले पनि बुझेका छन् । यत्रो एक सय २५–२६ जातिको बसोबास भएको देशमा माओवादी जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर हिँडेको छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नै हुँदैन भन्ने जुनखालको अधिनायकवादी स्वर आइरहेको छ, त्यो प्रतिक्रियावादीहरूले मात्रै गर्ने कुरा हो । यी कुराले उनीहरूको साख गिर्नु स्वाभाविक हो ।
० संघीयता विरोधी जनमत कस्तो रह्यो ?
– हामीलाई भोट हाल्ने १९ सय दुई हजार जनता संघीयता विरोधी नै हुन् । अझ संघीयताविरोधी जनताको संख्या त्यो भन्दा बढी छ । एमाले–कांग्रेसलाई भोट हाल्ने अधिकांश बागलुङे जनता संघीयताका विरोधी नै हुन् । तर, संगठनमार्फत हाम्रो राजनीतिलाई त्यहाँ स्थापित गर्न सकेनौँ, यो हाम्रो कमजोरी रह्यो ।
० संघीयताविरोधीले एमाले–कांग्रेसलाई किन भोट हाल्छन् ?
– ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेलाई भोट हाल्ने कतिपय बुद्धिजीवीले मसँग करकबुल गरेका थिए, ‘हामी संघीयताविरोधी हौँ । त्यसैले समानुपातिकमा तपाईंलाई भोट हाल्छौँ ।’ तर, उनीहरूले चुनावमा राप्रपा र कतिपय जातिवादीलाई पनि भोट हाले । अहिले पनि संघीयताले नेपाललाई पार्ने दुष्परिणामबारे कांग्रेस–एमालेलाई समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीलाई ज्ञान छ । सर्वसाधारण जनतामा जातीय र क्षेत्रीय संघीयताले कुन दुष्परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुराको गहिराईमा जाने स्थिति छैन ।
० केपी ओलीसँग पनि यहाँको भेट भएको थियो । के सन्दर्भमा हो ?
– उहाँमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट भयो । उहाँहरूले चुनावमा सहयोग गर्ने कुरामात्रै गर्नुभयो ।
० अहिलेको वार्ता–संवादका प्रक्रियाहरूमा आएको जटिलता हेर्दा संघीयता प्रतिकूल वातावरण निर्माण भइरहेको हो कि ?
– इमान्दारिपूर्वक भन्नुपर्दा संघीयताको एजेन्डा असफल भइसक्यो । असफल भन्ने कुराको प्रमाण भनेको सात–आठ वर्षदेखि संविधान नबन्नु पनि हो । मूल अड्डा जहाँको तहीँ राख्ने, दूरदराजका जनतालाई सुविधा दिनको लागि सेवा केन्द्र खोलेकोसम्मलाई संघीयताका ठेकेदारहरूले नै विरोध गरे । संघीयताको यत्रो कुरा गर्ने मान्छेले १८–१९ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय निकायमा अझै त्यत्तिकै राख्ने कुरा गर्छन् । त्यसकारण संघीयताको गलपासो विदेशीहरूले नेपालीलाई लगाइदिएको हो । नेपालीको समृद्धि, विकास र प्रगतिको लागि वा जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव सुदृढ गर्नका लागि त्यो कुरा उनीहरूले भिराएका होइनन् । नेपालको जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव ध्वस्त पार्न, पहाड, हिमाललाई तराईबाट अलग गर्न र तराईलाई अन्यत्रै गाभ्नका निम्ति ग्रयाण्ड डिजाइन भइरहेको छ । मुलुक अहिले त्यही डिजाइनमा फँसेको छ, राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यसैमा छन् । पार्टीहरू फँस्नुका पछाडिको कारण के छ भने, जुन शक्तिले उनीहरूलाई संघीयताको भारी बोकाइदिए, तिनका विरुद्ध ती दृढतापूर्वक उभिन सक्दैनन् । किनभने, उनीहरूलाई चुनाव जित्नुपर्छ, सरकारमा जानुपर्छ, टिक्नुपर्छ । सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्नेहरूलाई देशको भलो, उन्नती, राष्ट्रको स्वाभिमानको चिन्ता हुन्न । कसरी आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने, गुटगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रबृत्ति उनीहरूमा हुन्छ । राणाका पालादेखि अहिलेसम्मका नेतामा त्यही चरित्र छ । कैयौँ बुद्धिजीवीले स्वतन्त्रपूर्वक कुरा गर्दा अहिलेको यो विकृति, विसंगतिको खुलेर विरोध गर्छन् । तर, साँच्चैको कुरा गर्दा उनीहरूलाई पनि यो स्वार्थले गाँजेको हुन्छ ।
० व्यक्तिगत भेटघाटमा कांग्रेस–एमालेका नेताले संघीयताबारे के भन्छन् ?
– ‘यो हामीलाई गलपासो भयो’ त भन्दैनन् । तर, हरेक वार्ता र संवादमा संघीयतामै गएर कुरा मिल्दैन भन्छन् । वास्तवमा यो संघीयता भन्ने सबैलाई समस्या भएको छ ।
० सबैलाई समस्या भएको विषय किन उठिरहन्छ त ?
– युरो, डलर र आइसी बुझेर जो कुदिरहेका छन्, उनको लागि संघीयता दुहुनो गाई भएको छ । उनीहरू त्यो नारा छाडेर उम्कन सक्दैनन् । देश रह्यो भने उनीहरूको राजनीति सकिन्छ, उनीहरूको राजनीति सकिएन भने देश रहँदैन । संघीयता नभएको कारण देश यति निम्छरो भएको हो भन्ने बुझाई थियो कतिपयमा । तर, यो सात–आठ वर्षको अवधिमा संघीयता नेपालको सन्दर्भमा अव्यवहारिक रहेछ भन्ने कुरा जुन–घामजस्तो छर्लङ्ग भएको छ ।
० यसपालिचाहिँ संविधानसभाले संविधान त बनाउला कि ?
– नबन्ने बढी सम्भावना छ । किनभने, एकीकृतसहित सबै माओवादी जातीय र क्षेत्रीय संविधानका पक्षमा छन् । बहुमतीय प्रक्रियालाई टोटल्ली विरोध गर्छन् । चुनावमा जनतासँग भोट माग्ने बेलामा चाहिँ ‘दुईतिहाइ देऊ’ भन्दै गए । उनीहरूले चुनावमा मागेको दुई तिहाई भनेको बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नलाई हो । तर, जब ज्यादै कम सिटमा आए, त्यसलगत्तै बहुमतीय पद्धतिको विरोध गरे । त्यसैले यो अधिनायकवादी सोच हो । भोलि मुलुक असफल भयो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार यिनै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नै हुन्छन् । संविधान जारी गर्ने हो भने बहुमतीय प्रणालीको विकल्प छैन । उनीहरूले सहमतिको कुरा गरेका छन् । सहमति पनि के का लागि भने, केही मुठ्ठीभरका जातलाई राज्य दिन । यस्तोमा सत्तापक्षीयहरूले खुट्टा लुला गराइराखेका छन् । हामी बहुमतीय प्रक्रियामा गएर भए पनि, संविधानका अन्तर्वस्तुमा विमति राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्छौँ । कांग्रेस–एमालेले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न सकेका छैनन् । टेके भने यो सम्भावना छ ।
० यस्तै स्थिति रहेमा के होला ?
– माओवादीको अधिनायकवादी चिन्तनको पछि लाग्ने हो भने गणतन्त्रको उपलब्धि गुम्छ । अधिनायकवादको जन्म हुन्छ । तर, त्यो अधिनायकवाद माओवादीको हातबाट हुँदैन । पुँजिवादी नै भए पनि बहुमतीय प्रणाली तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील हुन्छ । यदि त्यतातिर नजाने हो भने सिमित प्रजातन्त्र पनि गुम्छ । त्यसपछि कुनै न कुनै नाम वा किसिमको अधिनायकवादको दलदलमा मुलुक फँस्ने ठूलो खतरा छ ।

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice