समानुपातिकमा दलहरुको मनोमानी खोसियो

काठमाडौँ । आफैंमा नराम्रो नीति नभएर पनि राजनीतिक दलहरुले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरेर विवादित र भद्दा बनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अबको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकले संशोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

पिछडीएका जाति र समुदायलाई राज्यको नीतिनिर्माण तहमा समानुपातिक रुपमा संलग्न गराउने उक्त नीतिको उद्देश्य भए तापनि राजनीतिक दल र नेताहरुले त्यसलाई पत्नीलाई सांसद बनाउने, दल खोल्ने र सांसद किनबेचको औजारको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आएको थियो,जसले गर्दा राजनीतिक दल र सिंगो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराएको थियो।

तर हालै मात्र संसदले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा ऐनको दफा ६० को उपदफा ६ अनुसार दलले महिला र अन्य उम्मेदवारको सूची पेस गर्दा जनसंख्या र दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका क्रमअनुसार अनुसूची १ मा तोकिएको प्रतिशतको अनुपात मिल्ने गरी दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाउनु पर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।

विधेयकको अनुसूची १ मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार तोकिएको छ,जसअनुसार दलितबाट १३.८,आदिवासी जनजातिबाट २८.७,खस आर्यबाट ३१.२,मधेशीबाट १५.३,थारु ६.६,र मुस्लिमबाट ४.५ प्रतिशत सहभागी हुनेछन ।

विधेयकबारे सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘जानेर ल्याए कि नजानेर ल्याए थाहा छैन । तर, समानुपातिकको जुन अन्तिम लिस्ट बुझाइन्छ, त्यसमा यथसम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश क्रमअनुसार हुनुपर्छ भनिएको छ । यो सकारात्मक छ ।’

LEAVE COMMENT

Comment *
Your Name *
Email *
Website
 

Related Posts
Don't miss it
Editors choice