केन्द्रीय सरकार संघीयता विराेधी देखियाे- प्रदेश सरकार

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीका संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आइतवार एक विधेयकबारे उठेको विषयमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

‘प्रहरी प्रदेशको हुने तर चलाउने केन्द्रले त्यो हुनै सक्दैन । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड जिल्ला प्रमुखले गर्न थालेमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले के गर्ने, कसलाई कमाण्ड गर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै प्रदेशको प्रहरी केन्द्रले चलाउन खोजे द्वन्द्व निम्तिने बताए ।

उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार उपलब्ध गराइनुपर्ने भन्दै अर्का प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले प्रदेशको अधिकार माथिबाटै कटौती भएमा संघीयता नै खारेज हुन सक्ने बताए । आपत्ति जनाउनेमा सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरू नै थिए ।

 सत्तापक्ष नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले राज्य व्यवस्था फेरि केन्द्रीकृत प्रणालीतिर जान खोजेको   भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन,’ उनले अगाडि थपे, ‘यसले संघीयतालाई नै असफलतातिर लैजान्छ ।’

 राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार केन्द्र सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने औंल्याए । ‘प्रदेशमा सुशासन कायमका लागि पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
X
Type to search