प्रदेश सरकारभन्दा माथी सिडिओलाई राखे फेरी लडाईको मैदानमा आउँछु-जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीक्षण र समन्वय विधेयक हुबहु पारित भए देशमा अधिकारको द्धन्द चल्ने चेतावनी दिएका छन् । केही समयदेखि निरन्तर यस बिधेयकको विरोध गर्दै आएका शर्माले मंगलबार संसदबाट बिधेयकको विरोध गरेका छन् । ‘विधेयक बनाउँदा संविधानको अध्ययन भएनजस्तो मलाई लाग्यो’ नेता शर्माले भने ‘संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ विपरित बिधेयक आएको छ यो मान्य हुन सक्दैन ।’

नेता शर्माले धारा २३२ को उपधारा १ पढेरै सुनाए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्त हुनेछ ।’ संविधानको धारा पढेपछि उनले भने संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक आएको छ, यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघले अविभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वयन इकाई बनाउने चिन्तन संघीयता विरोधी रुझान हो ।’

शर्माले विधेयकको तिव्र विरोध मात्र जनाएनन् यसकै लागि आफु जीवनभर लढ्को बताए । ‘म त संघीयताका लागि लडेको मान्छे हुँ । अहिले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन र म बोल्न बाध्य छु’ उनले भने । प्रदेशको प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर शर्माले गरे । प्रदेशको अधिकार आक्रोस पोखे । ‘प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी प्रदेश सरकारमाथि सीडीओलाई राखेर अधिकार दिइको छ’ उनले भने, ‘सीडीओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
X
Type to search