बिहिबार, असार १२, २०७६

२०५४ सालमा वितरण भएका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । कानुन विपरित २०५४ सालमा वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले कानुन विपरित २०५४ सालमा वितरण भएको र सर्वोच्चले बदर गर्न आदेश दिएको नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै सर्वोच्चले ती नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ ।

उक्त रीटमा वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ती नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण माग गरेको थियो भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रीट निवेदनकर्ता र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर हालसम्म त्यसरी वितरण गरिएको नागरिकता बदर नगरिएको र ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकतता वितरण भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।

रीट निवेदन दायरकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले २०५४ सालमा वितरण भएको तर सर्वोच्चले कानून विपरीत ठहर गरेको नागरिकताको संख्या ३४ हजार ९० रहेको छ ।

नागरिकता खारेज नभएको अवस्थामा पुनः गृह मन्त्रालयले एक परिपत्रका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण गर्नु गैरकानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि गृह मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेज गरेको थियो। तर, दोस्रो रिटमा भने सर्वोच्चले मुद्दाको किनाारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नागरिकता वितरण रोकिने भएको छ।

२०५४ सालमा कानून विपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रीट निवेदन दायरकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले २०५४ सालमा वितरण भएको तर सर्वोच्चले कानून विपरीत ठहर गरेको नागरिकताको संख्या ३४ हजार ९० रहेको छ ।

०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रीटमा ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधान तथा ऐन नियमममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरीत नागरिता वितरण टोली कार्य निर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसला दिएको थियो ।

तर हालसम्म त्यसरी वितरण गरिएको नागरिकता बदर नगरिएको र ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकतता वितरण भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।

उक्त रीटमा वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ती नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण माग गरेको थियो भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रीट निवेदनकर्ता र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

हाल गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि कानून विपरीत ठहर भएका नागरिकताको आधारमा उनीहरुका सन्तानले पनि नागरिकता लिएकाले सरकारले उक्त परीपत्र कार्यान्वयन गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की दावी गर्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार


भर्खरै


    Team

    एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

    सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

    अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

    उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

    प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

    ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

    फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

    [email protected]

    About

    एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

Subscribe

© copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology