मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६

एनसेलबाट कर जनताले उठाइदिने हो भने किन चाहियो दुईतिहाइ सरकार ?

  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६



  • एनसेल सिम बहिष्कारको घोषणा गर्ने युवा, विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रश्न छ– सडकका पोल–पोलमा टाँसिएका पोस्टर, दैनिक पत्रिकाका ज्याकेट विज्ञापन, टेलिभिजन र अनलाइनमा भरिएका प्रचार सामग्रीको भुक्तानी कहाँबाट भयो ? थाहा छैन भने थाहा पाउनुपर्छ । त्यसको भुक्तानी एनसेल टावरबाटै भएको हो ।

    सरिता केसी
    अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले चलाएको एनसेल सिम बहिष्कार अभियानमा प्रमुख सत्तारुढ दलका युवा, विद्यार्थी बिहीबारदेखि घोषित रूपमै जोडिएका छन् । उनीहरूको यो घोषणा माउ पार्टीको निर्देशन हो कि सस्तो लोकप्रियताका लागि फन्डा मात्र ? यसको जवाफ पछि थाहा पाइएला । तर, अहिले उनीहरूको घोषणाले केही भ्रम र जब्बर प्रश्न जन्माइदिएको छ ।

    धेरै लामो समयअघि नजाऔं । केही समयअघि मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लेखिएका पोस्टर संघीय राजधानीका सडकमा पोल–पोलमा छ्यापछयाप्ती थिए । दैनिक पत्रिका सबैमा ज्याकेट विज्ञापन दिइएको थियो । अनलाइन र टेलिभिजनमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’का प्रचारले भरपूर स्थान पाएको थियो ।

    एनसेल सिम बहिष्कारको घोषणा गर्ने युवा, विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रश्न छ– सडकका पोल–पोलमा टाँसिएका पोस्टर, दैनिक पत्रिकाका ज्याकेट विज्ञापन, टेलिभिजन र अनलाइनमा भरिएका प्रचार सामग्रीको भुक्तानी कहाँबाट भयो ? थाहा छैन भने थाहा पाउनुपर्छ । त्यसको भुक्तानी एनसेल टावरबाटै भएको हो । राज्यलाई कर तिर्न अटेर गर्ने एनसेलबाट भुक्तानी लिनु र दिनु हुँदैन भन्ने आवाज न दीपशिखाको मुखबाट आयो न त नविना लामाको आवाज संसद्मा सुन्न पाइयो ।

    यति मात्र होइन, निर्वाचनका बेला ठूला दलका ठूला नेतादेखि साना दलका कार्यकर्ताको बैंक खातामा एनसेलको रकम थुप्रियो । यो कुनै आरोप होइन । एनसेलले नै यसको पर्दाफास गरिसकेको छ । एनसेलको आरोप हो भने नेतादेखि कार्यकर्ताले किन खण्डन गरेनन् ? एनसेलकै भेटीबाट चुनाव लडेर सांसद, मन्त्री भएकाहरू किन मौनधारणमा छन् ? यस्तो बेला रमेशकुमार पौडेल र रञ्जित तामाडले किन प्रश्न उठाउन सकेनन् ?

    एनसेल एउटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी हो । राज्यको कानुनी दायरामा बसेर कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कुनै पनि नेपालीको दुई मत पक्कै छैन । राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभांश कर तिर्नै पर्छ । नतिरे कारबाही गर्ने शक्तिशाली दुईतिहाइ सरकार हामीसँग छ । कर जनताले उठाइदिने हो भने किन चाहियो दुईतिहाइ सरकार ? के यो देशमा दुईतिहाइ सरकारभन्दा एउटा निजी कम्पनी शक्तिशाली छ ? एनसेलसँग घुँडा टेक्न सरकार बाध्य भइसक्यो ? युवा, विद्यार्थीको घोषणाले यस्तै संकेत गर्छ । यसबाट राज्यभन्दा संस्था र व्यक्ति ठूलो भएको आभास हुन थालेको छ ।

    सस्तो र सुलभ सेवा उपभोग गर्न पाउनु नागरिक अधिकार हो । एनसेलको सुविधा नागरिकले लिएका छन् । उनीहरूले कर पनि तिरेका छन् । नागरिकसँग लिएको कर एनसेलसँग छ भने त्यहाँबाट राज्यले लिने हो । त्यही कर लिन नसक्ने कमजोर सरकार छैन । कि सरकार सञ्चालकले भन्नुपर्यो– हामीले निर्वाचनमा एनसेलसँग पर्याप्त रकम लिएर ऋणी भएका छौ, साहुसँग ऋणीले निहुँ खोज्न सकिँदैन ? सरकार सञ्चालकबाट यस्तो कुरा आयो भने जनताले सिम बहिष्कार गरेर होइन, प्रयोग गरेरै कर असुल गर्नेछन् । तर, अहिले सिम बहिष्कारको राष्ट्रभक्ति नदेखाऔं ।

    सरकार र एनसेलबीचको लामो विवाद सर्वाेच्च अदालतले किनारा लगाइसकेको हो । तर, यति बेला ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा एनसेलले चित्त बुझाउन सकेन । फेरि अदालत पुगेको छ । एनसेलले कर तिर्न अटेर गरेको नमुना भने पक्कै हो । यसको छिनोफानो पनि अदालतले गर्ने नै छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology