सोमवार, असार २, २०७६

मिडिया विधेयकबाट कांग्रेसले जनजागरणको वैतरणी तर्न खोज्दैछ-विष्णु रिजाल



सरकारले संसदमा टेबुल गरेको मिडिया विधेयकलाई लिएर यतिबेला चर्काे बहस भइरहेको छ । एकथरी मिडिया बिधेयकले स्वतन्त्र प्रेसमाथी अंकुश लगाउन खोज्यो भन्दै सडकमा पुगेका छन् भने एकथर विधेयकको दण्ड सजाय महल हटाए या संशोधन गरे पुग्ने तर्क गरिरहेका छन् । क्लिन फिड, श्रमजीवि पत्रकार, समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु विधेयकमा छन् तर दण्ड सजायले यी असल दफालाई ओझेलमा पारिदिएको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वएमाले प्रचार विभागका सचिव तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य बिष्णु् रिजालसँग संम्वाद ।

राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोज्यो भन्दै एक थरी आन्दोलनमा छन् । विधेयकले साँच्चिकै स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ ?

यो एक–दुई दिनमा सकिने बहस होइन । मिडियाको अधिकार कति हुन्छ ? अंकुश कति लगाउने ? त्यसको सीमा हुन्छ । सीमा त्यति रहन्छ जति देशको स्वतन्त्रतामा दख्खल पुग्दैन । पे्रस स्वतन्त्रताको पेरिमिटरभित्र रहँदासम्म मिडियालाई चलाउनु हँुदैन । त्यसभन्दा बाहिर गए सीमा अवश्य हुन्छ । जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशको उन्नत समाजमा पनि सबैको दायित्व तोकिएकै हुन्छ । जस्तै ः अदालतको दायित्व हुन्छ । संसद्को हुन्छ । सरकारको हुन्छ । पे्रसको हुन्छ । सबै आआफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा त्यसो नभएको चाहिँ हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको यति विरोध किन भयो होला ?

यो विधेयक सरसर्ती पढें । काउन्सिलले धेरै हिसाबबाट सञ्चारमाध्यमलाई समेट्न खोजेको छ । पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारका तर्फबाट के मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने असल मनसाय देखिन्छ । यसमा भएका एक–दुई प्रावधानले पत्रकारिता जगत्लाई तरंगित पारेको हो ।

खासगरी समाचार गलत भए या कुनै किसिमको समाचारले व्यक्तिको मानप्रतिष्ठामा आँच पुगे २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना काउन्सिलले तोक्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । मेरो विचारमा यो प्रावधान विधेयकमा राख्नु उचित छैन । हामीले मेडिकल काउन्सिल, बार काउन्सिललाई हेर्न सक्छौं । यस्ता संस्थाको चरित्र के हुन्छ भने आचरणमा वा नैतिक रूपमा उनीहरूलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ । कुनै वकिलले गल्ती गरेको भेटियो भने बार काउन्सिलले त्यसको लाइसेन्स खारेज गर्छ । निलम्वन गर्छ । कुनै डाक्टरले गल्ती गरेको खण्डमा मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स निलम्वन गर्छ । खारेजसम्म पनि गर्छ । मिडिया काउन्सिललाई पनि यत्तिको अधिकार दिए पुग्छ । कुनै पत्रकारको प्रेस कार्ड खोस्ने दण्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अथवा, पे्रस पास स्थगन गर्न सकिन्छ । तर, भौतिक तथा आर्थिक दण्ड काउन्सिलले गर्ने होइन । त्यो काम अदालतले मात्र गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि म भन्छु, हामो देशको शक्तिशाली प्रशासक प्रधानमन्त्री हो । तर, प्रधानमन्त्रीले कसैलाई एक रुपैयाँ दण्ड, जरिवाना गर्न सक्दैन । जिल्ला न्यायाधीशले जरिवाना तोक्न सक्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले एक घण्टा थुन्न पनि सक्दैनन् र जरिवाना तोक्न पनि सक्दैन । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले तय गरेको हो । यस्ता काउन्सिलजस्ता निकायको अवधारणा ल्याइयो भने हामीबाट गल्ती हुन सक्छ । व्यक्तिको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्छ भने अदालत जानुपर्यो । जरिवाना हुन सक्छ । यो अदालतको विषय हो । हामी अर्को ग्रहको मान्छे होइन । वादी, प्रतिवादी हुन्छन् । कानुन–ऐन हुन्छ । एउटा प्रक्रियाबाट हेरिन्छ । हामी यो बहसलाई त्यतातिर लानेछौं ।

साना मिडियाले गरेको गल्तीको भागिदार ठूलो मिडिया हाउस किन हुने ?

अर्थशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त पढिन्छ । के छ भने, सही मुद्रा बजारमा गएन भने खोटो मुद्राले बजार लिन्छ । त्यसकारण तपाईंले भन्नुभएको कुरामा ठूलो मिडियाको कमजोरी हो भन्ने लाग्छ । ठूला मिडियाले आफूलाई व्यावसायिक बनाउन सकेनन्, सबैको पहुँचमा लैजान सकेनन् भने नक्कली खालका मिडियाको बिगबिगी बढ्छ । ठूला मिडिया व्यावसायिक बनाउन सकेनन् भने फेक मिडिया जन्मिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षित गरोस् । सोसल सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यस्ता खालका कोड अनकोडका मिडियाका दोकान आफैं बन्द हुन्छन् । जुन यथार्थमा आफैंमा मिडिया होइनन् । त्यसमा हामीले टाउको दुखाइरहनुपर्दैन । ती आफैं विस्थापित हुन्छन् ।

विधेयक सच्याउन के पहल भएको छ ?

सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यही जेठ ६ गते मात्रै मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सकारात्मक सुझाव ग्रहण गर्ने भन्नुभएको छ । पत्रकारले चाहेको पनि त्यहीजस्तो लाग्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल अथवा अरू जति पनि आन्दोलित साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सकारात्मक सुझाव ग्रहण गरियोस् भन्ने हो । कानुन बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने त होइन । जति पनि उहाँहरूको सरोकारका विषय छन् तिनलाई माननीय मन्त्रीज्यूले सकारात्मक रूपमा लिने भनेपछि त्यसमा धेरै बहस गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । धेरै विवाद गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन । आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । हामी समाधानमा जानुपर्छ । त्यसका लागि सार्वभौम संसद् छ ।

विधेयकलाई लिएर कांग्रेसले राजनीति गर्न खोज्यो भन्नेहरु पनि छन् यहाँलाई के लाग्छ ?

हामी कुनै पनि हिसाबमा यो विषयमा कांगे्रसलाई राजनीतिक गर्न दिने पक्षमा छैनौं । विधेयकमा के–के कमजोरी छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । कसरी सच्याउनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । संसद्का तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत छ । त्यहाँ हाम्रा नेताहरू विवेकशील हुनुहुन्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधि छन् । विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनसहित परिपूर्णता हाम्रा नेता तथा सांसदले दिनुहुनेछ । आफ्नो पेसा, आफ्नो संस्थाप्रति लक्षित कुरामा पत्रकारले चासो राख्नु, विरोध गर्नुलाई जायज ठान्छु । तर, धमिलो पानीमा माछा मार्न रहर गरेर एजेन्डाविहीन पार्टीले यसैलाई एजेन्डा बनाएर जनजागरणको वैतरणी तर्न सकिन्छ भनेर लाग्नेहरूप्रति दयाबाहेक केही लाग्नेछैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार


भर्खरै


    Team

    एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

    सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

    अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

    उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

    प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

    ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

    फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

    [email protected]

    About

    एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

Subscribe

© copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology