आइतवार, भदौ १, २०७६

‘ऋण लिएर पैसा बाँड्दा समृद्धि आउँदैन’

  • प्रकाशित मिति : आइतवार, जेष्ठ १९, २०७६



  • – डा. डिला संग्रौला

    माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वितरणमुखी थामथुमे प्रकृतिको देखिन्छ । यो अलमलिएको दिशाहीन छ । यसो भन्नुका विभिन्न कारण छन् ।

    १.स्थिर सरकारले जोखिम मोल्न सकेन

    स्थिर सरकारले जोखिम मोलेर भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्समा लैजानुपथ्र्याे । तर, यथास्थितिवादी, सबैलाई रिझाउने बजेट प्रस्तुत गर्नाले सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय समृद्धिको दीर्घकालीन अवसरको ढोका खोल्नुभन्दा पनि अल्पकालीन रुपमा लाभ प्राप्त गर्ने किसिमले बजेट प्रस्तुत हुँदा नयाँ आर्थिक समृद्धिको बीजारोपण हुन सकेन ।

    २. बजेटको आकार ठूलो

    यस वर्ष १२ खर्बको मात्र बजेट खर्च हुने भनिएकोमा आगामी वर्षको बजेटको आकार बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब पु¥याउनु अस्वाभाविक र अविश्वासनीनय छ । किनभने, बजेटको क्षमता हेर्ने हो भने यो सालको अनुमानित खर्च १२ खर्बमा १५ प्रतिशत वृद्धि, स्रोत हेर्ने हो भने हजार अर्ब राजश्व, २ सय अर्ब विदेशी ऋण, ५० अर्ब अनुदान र १७५ अर्ब स्वदेशी ऋण देखिन्छ । यसरी विकास बजेटको धेरै हिस्सा स्वदेशी र विदेशी ऋणमा भर पर्ने अवस्था ज्यादै चिन्ताजनक छ । अरूसँग ऋण लिएर पैसा बाँड्दा देश समृद्ध हुँदैन । बजेटले मुलुकलाई घुमाइफिराइ आफ्नै पार्टी कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने किसिमको गरिएको छ । यसले दीर्घकालिन हित गर्न सक्दैन । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

    ३.वितरणमुखी बजेट

    सुधार गर्न सकिने ठूलो अवसर यो सरकारलाई हुँदाहुँदै पनि सस्तो लोकप्रियताको आधारमा बजेटलाई वितरण गरिएको छ । तलब, वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिएन । मुद्रास्फिती बढी सर्वसाधारणले धान्न नसक्ने गरि महँगी बढ्ने सम्भावना छ । वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित भई मूलतः यो बजेट वितरणमुखी बन्न पुगेको छ ।

    ४. बजेटले नेपालीको काँधमा ऋण थोपर्यो

    दुईतिहाइको सरकारले दीर्घकालीन सोचका आधारमा बजेट ल्याउन सकेन । रणनीतिक महत्वका नयाँ ठूला र दीर्घकालीन आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । यसले हरेक नेपालीको काँधमा थप १६ हजार ऋण बोकाएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना, विराटनगरजस्तो ऐतिहासिक सहरलाई पनि बजेटले बेवास्ता गरेको छ । बजेट आउनासाथ डिजेल, पेट्रोलको मूल्य बढेको छ ।

    ५.रोजगारी दिन नसक्ने

    श्रम क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र विकृति अन्त्य गर्नेबारे बजेट मौन छ । जस्तो नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै लाखौ नेपाली युवा रोजगारीको लागि मलेसिया जान बन्चित भएका छन् । तर, रोजगारी खुलाउनेतर्फ सरकारको पहल देखिएन । पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । त्यसको पनि स्पष्ट आधार देखिँदैन । सबै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र खोल्ने कुरा छ । तर, रोजगार केन्द्रमा गइसकेपछि कसरी उनीहरुको सीप, तालिम र पुँजी वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्नेबारे सरकार मौन छ ।

    ६.आर्थिक वृद्धिदर

    यस वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर तोकिए पनि ६.८ प्रतिशत मात्र हासिल भयो । आगामी वर्ष ८.५ को लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि योजनागत चुस्तता, अहिलेका आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो सुधार एवं नयाँ आर्थिक क्षेत्रको पहिचान र नीतिगत प्रोत्साहन चाहिन्छ । यो कुनै पनि कुराको गम्भीर सम्बोधन बजेटमा भएन, कसरी आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ ?

    ७.संघीयताप्रति उदासीन

    सरकारले स्थानीय निकायको क्षेत्रलाई मिचेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई साढे ६ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । जब कि गत वर्ष ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । तर, बजेटको आकार बढ्दा पनि स्थानीय तहले गत वर्षको जति १४ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र बजेट पाए । स्रोत बाँडफाँटमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले संघीयताप्रति यो सरकार उदासीन देखिन्छ ।

    ८.महत्वाकांक्षी लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा

    अघिल्ला परियोजनाको उपलब्धि र प्रगतिको समीक्षा नगरी फेरि नयाँ परियोजनामा कार्यक्रम ल्याउने पुरानो रोगले यो बजेट पनि प्रभावित छ । जस्तो श्रम विदेशिने क्रमलाई कम गर्न हरेक वर्षको बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ । गत वर्ष बजेट ल्याउँदा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट कतिउपलब्धि भयो ? राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले कतिलाई फाइदा पुग्यो भन्ने समीक्षा नगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले बजेटका लक्ष्य प्रचारमुखी र कार्यान्वयन पक्ष अविश्वसनीय छ ।

    ९. बजेट कर्मकाण्डी र पराम्परावादी मात्र

    बजेट सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रमको पुलिन्दा नभई उद्देश्यकेन्द्रित, प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेन । बजेट केवल विकासकेन्द्रित नाराअनुसार बजेट आउनुपथ्र्यो । समृद्धिका लागि नारालाई बजेट र कार्यक्रमले समेट्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । बजेट केवल परम्परागत, कर्मकाण्डी, वास्तविकताभन्दा टाढा, थामथुमे, कामचलाउ, आत्मसम्मानमा रमाउने खालको बन्न पुग्यो । माछो माछो भ्यागुतो भनेजस्तै अपेक्षा गरिएको यो आ.व. २०७६/७७ को बजेटले आमनागरिकलाई खुसी पार्न सकेन ।

    १०. पर्यटनको नयाँ गन्तव्य खोज्न सकेन

    बजेटमा सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटन नेपाल भित्र्याउने भनिए पनि पर्यटनको नयाँ गन्तव्य पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जाने द्रुत मार्ग खोली नेपालमा हजारौं पर्यटन भित्र्याएर समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने कार्ययोजना बजेटमा आउन सकेन । पर्यटनको नयाँ गन्तव्यबिना कसरी २० लाख पर्यटक नेपाल भित्रन सक्छन् ?

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology