सोमवार, असार २, २०७६

लोक सेवाको विज्ञापनविरुद्ध रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार



काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्‍न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवा विज्ञापन सम्बन्धमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश भण्डारीको इजालसले रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई असार ३ गते उपस्थित हुन भनेको छ । लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुर सर्वोच्च गएका थिए । न्यायाधीश भण्डारीको इजलाशले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

रिटमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार


भर्खरै


    Team

    एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

    सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

    अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

    उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

    प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

    ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

    फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

    [email protected]

    About

    एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

Subscribe

© copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology