मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६

मौद्रिक नीतिमा २८ वाणिज्य बैंकका २७ सुझावः विदेशी तथा भारतीय मुद्रामा ऋण लेन/ देनको माग

  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, जेष्ठ ३१, २०७६



  • काठमाडौं । विदेशी तथा भारतीय मुद्रामा ऋण लेन/देनको ब्यवस्था मिलाउन २८ वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिखित आग्रह गरेका छन् ।  वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो ब्यवस्थाको माग गरेको छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २७ बंँदे सुझाव पेश गर्दै नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकको हकहित र बजारमा देखा पर्ने लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)लाई सहज गर्न विदेश मुद्राबाट ऋण लेन/देनको माग गरेको छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन संघलाई ३० जेठसम्मको समय दिएको थियो । वाणिज्य बैंकबाट संकलनभएका २७ बुँदा संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ । पेश गरिएको २७ बुँदामा विदेशी तथा भारतीय मुद्रामा विदेशबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । विदेशी मुद्रामा ऋण लिदा विनिमय दरको जोखिम हुने भएकाले ‘हेजिङ’ गरिदै आएको छ । हेजिङ गर्दा जोखिम कम हुने भएपनि अत्याधिक खर्च हुने गरेको छ ।

    भारतीय मुद्रामा ऋण लिन भारतीय रिर्जभ बैंकको केही समयदेखि रोक लगाएको छ । भारतीय रुपैयामा ऋण लिन सक्ने ब्यवस्था मिलाउन बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

    यसैगरी संघले बिदेशी ऋणका सम्बन्धमा विदेशी मुद्रा निक्षेप, विदेशी बैंकहरुले गर्न सक्ने लगानीको अवधि, भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेप, त्।रलता वण्ड, सरकारी ऋणपत्र कारोवारमा सहजिकरण जस्ता सुझाव पेश गरेको छ । प्रभावकारी ब्याजदर करिडोर तथा आन्तरिक ऋणपत्र तालिका उचित बजार तरलता ब्यवस्थापन गर्न विदेश ऋण आबश्यक पर्ने तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर लगायत आधारदरको सीमा निर्देशन मार्फत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७६ आषाढसम्म ब्याजदरको अन्तर ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी संचालन÷तरलता लागत हुने गर्दछ ।

    मौद्रीक नीतिमा प्राथमिकता

    प्राथमिकता प्राप्त कर्जा, साना तथा मझौला कर्जा,पुर्नकर्जा लिने प्रक्रियामा सहजिकरण र गैर आवासीय नेपाली नागरिकको निक्षेप तथा प्रतिफल लैजान प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न तथा प्रतिफल लैजान डेपुटी गर्भनरज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन तथा नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने सर्त राखिदै आएको छ ।

    मौद्रिक नीतिमा नेपाल बैंकर्स संघले दिएका केहि सुझाव
    १ संस्थागत निक्षेपको सीमा तोक्न नहुने, एउटा संस्थाबाट १५ प्रतिशतको ठाउँमा १० प्रतिशतसम्म रकम लिन पाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
    २ बजार तथा यिल्ड कर्भको विकास गर्न व्याजदर करिडोर निक्षेप तथा रिपोलाई दैनिक रुपमा खुला गर्नुपर्ने ।
    ३ ब्याजको स्प्रेड दरलाई अहिलेकोभन्दा घटाउन नहुने ।
    ४ स्वापको बजार विकास गर्नु पर्ने ।
    ५ अन्तर बैंक बण्डको ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।
    ६ दोस्रो बजारमार्फत कारोवार गर्दा ब्रोकर कमिसन, आयकर तथा कागजी प्रक्रिया जस्ता झन्झटिलो भएकाले अन्तरबैंक कारोबारमा सहजिकरण गर्नु पर्ने ।
    ७ तरल सम्पतिलाई सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्ने वाहेक विकल्प खोज्नु पर्ने ।
    ८ आवश्यक पर्दा सुरक्षण पत्रहरु नगदमा परिणत गर्ने गरी दोस्रो बजारको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
    ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय सम्पति ब्यवस्थापन गर्न सहज गर्न सम्पति ब्यवस्थापन कम्पनी खोल्न पाउनु पर्ने ।
    १० ऋणपत्रलाई ब्याजदर अन्तरमा गणना गर्न पाउनु पर्ने ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology