मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६

‘६ करोड बजेट समानुपातीक सांसदले छुन पनि पाउँदैन्’

  • प्रकाशित मिति : बुधबार, असार ४, २०७६



  • विमला विक प्रतिनिधिसभाको समानुपातीक तर्फको सांसद हुन् । सत्तारुढ नेकपाका दलित समुदायबाट निकै संघर्ष गर्दै आएकी नेत्रीको रुपमा उनको पहिचान स्थापित भैसकेको छ । उनलाई दलित तथा महिला उत्पीडनको विरुद्धमा एउटा बुलन्द आवाजको रुपमा पनि चिनिन्छ । संसदमा पनि प्रष्ट रुपमा आफ्ना धारणा राख्दै आएकी विकप्रति बर्दियाली जनताको ठूलो आशा र भरोसा छ । त्यस क्षेत्रका विकासका लागि उनको कस्तो भूमिका रहन्छ ? पक्कै पनि वर्दियाका जनताले मसिनो गरी हेरिरहेका छन् । बर्दियाका जनताले भोगिरहनु परेका यावत समस्याहरु वरिपरि रहेर सांसद विकसँग गणेश कञ्चन थापाले गरेको कुराकानी ।

    • सांसद भएपछि तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका लागि के गर्नुभयो ?

    मैले आफूलाई बर्दियाका नागरिकको हर समस्याको सहयोगी ठानेकी छु । त्यसअनुरूप जिल्लाको समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य दायित्व ठानी काम गरिरहेकी छु । सबै प्रयास सफल हुँदैनन्, परिणाम देखिने हो । मैले केही प्रयास गरेकी छु । जस्तो:

     वैदेशिक रोजगारीमा गएका बर्दियाका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्काउन, मृत्यु भएकाको शव सरकारकै खर्चमा ल्याउन पहल गरेकी छु ।

     स्वास्थ्य सेवामा बर्दियावासीको पहुँच बढाउन सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल र सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र स्थापना गर्न लागेकी छु । यसै वर्षदेखि २३ वटा स्वास्थ केन्द्र भवन निर्माण हुँदै छन् । राजापुर, मधुवन, बारबर्दिया, ठाकुरबाबा नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनेको छ । बजेट व्यवस्थापनमा म लागिरहेकी छु ।

     २०७१ सालमा बाढीबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । यसमा म निरन्तर लागें । यसका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

     बबई भादा ओराही नदी व्यवस्थापन आयोजनामा रकम अभावका कारण काममा अवरोध भइरहन्छ । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं ।

     विपन्न दलित, वादी, राजीजस्ता समुदायको आवास निर्माण कार्य हाम्रै पहलमा भइरहेको छ ।

     तारा तालबाट रारा तालसम्म जाने बाटोका लागि आउने आवमा बजेट विनियोजन भएको छ ।

     बर्दिया मात्र नभई सिंगो प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमै महत्व राख्ने कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।

     बर्दियाको मधुवन र बारबर्दियाका लागि महत्वपूर्ण बबई नदीको कुसुम्बाघाटमा बन्ने क्रममै हावाले उडाएको झोलुंगे पुलको स्थानमा पक्की पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजनमा मैले पहल गरेकी छु । बर्दियावासीका हरेक समस्या समाधान गर्न तथा अन्य विविध काममा स्थानीय तहसँग हातेमालो गरेकी छु ।

    • बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका मानव बस्ती एकदम जोखिमयुक्त छन् । स्थानीयले हरेक साल ज्यान गुमाउनुपरेको छ । सरकारले जनावर संरक्षणमा करोडौं रकम खर्च गर्छ । तर, त्यही निकुञ्जछेउका मान्छे जोखिममा परिरहँदा तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    बर्दियामा मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा निकुञ्जनजिक बस्ने नागरिकको जीवन त्रासमा बित्ने गरेको छ । मलाई यो पीडा राम्ररी थाहा छ । यसको समाधानका लागि पहिला विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी छु । निकुञ्जप्रभावित नागरिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा धेरै पटक संसदमा कुरा उठाएकी छु । आउने आवको बजेट वक्तव्य र बजेटमा निकुञ्ज क्षेत्रमा हुने जनावर र मानिसबीचको द्वन्द्व घटाउने र नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने संरचना बनाउने कुरा सम्बोधन भएको छ । आशा छ यसको समाधान सरकारले गर्नेछ ।

    • अब तपाईंको क्षेत्रको कुरा गरौं, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र वरिपरि रहेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि विनियोजित ५० लाख बजेटले पुग्ला त ?

    गुलरिया नगरपालिकामा ७ सय ८ बिघा चउर छ, जुन क्षेत्र कृष्णसारको वासस्थान हो । त्यहाँ २ सय ४० वटा कृष्णसार छन् । सो क्षेत्र सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणासमेत गरेको छ । तर, सोही स्थानमा २०२८ सालदेखि मानव समुदायको बसोबास हुँदै आयो । त्यहाँ १ सय ४२ घरधुरीको बसोबास छ ।

    कृष्णसार विश्वबाटै लोप हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बर्दियामा हुनु हाम्रा लागि अत्यन्त अवसर हो । यसको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण आवश्यक छ । त्यस क्षेत्रमा बस्ने मानव बस्ती सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । बस्ती व्यवस्थापनका लागि आव २०७४/०७५ मा ५० लाख विनियोजन भएको थियो । तर, काम हुन सकेन । चालू आवमा पनि ५० लाख विनियोजन भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउन सरकारले सकेको छैन । मैले सम्बन्धित मन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर यसबारे कुरा राखेकी छु । संसदमा धेरै पटक बोलेकी छु । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी छु । बजेट त निकै कम देखिन्छ । तर, काम सुरु भएपछि अपुग रकम व्यवस्थापन हुँदै जाला । तर, कामै सुरु नहुनु मुख्य समस्या भएको छ ।

    • मधुवनलगायत गुलरिया, राजापुर नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिकामा खुला नाकाका कारण त्यस क्षेत्रका व्यापारी मर्कामा परेका छन् भन्ने सुनिन्छ । लागुऔषध ओसारपसारलगायत आपराधिक घटना पनि भइरहेको छ । नाका बन्द गर्न र समस्या निराकरण गर्न तपाईंको पहल के हुन्छ ?

    बर्दियामा आधिकारिक नाका नभएका कारण बर्दियावासीले धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । यसले गर्दा बर्दियाको विकासमा बाधा परेको छ । बर्दियाको नाका खोल्ने सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट गुलरिया मुर्तियालाई प्रस्ताव गरिएको छ । धेरै पहल भए पनि सफल भएन । म सांसद भएपछि पनि हामीले प्रयत्न गरेका छौं । गुलरिया नाकाको सम्बन्धमा भारतका तर्फबाट केही समस्या देखिएको छ । त्यसैले अब हामीले यसको विकल्पका रूपमा अन्य स्थान प्रस्ताव गर्न पहल गरिरहेका छौं । यस सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेकी छु, उहाँले सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ ।

    खुला नाकाबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार र अन्य आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र यसको प्रभावबाट नागरिकलाई सुरक्षित गर्न मैले प्रहरी–प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइरहेकी छ । सीमा क्षेत्र भ्रमण गरेकी छु । जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू र सीडीओसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेकी छु । प्रहरी तथ्यांकअनुसार अपराधमा कमी आएको देखिन्छ ।

    • तपाईंले महिला र दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । यी दुई मुद्दालाई राज्यसत्ताले हेयको दृष्टिले हेरिरह्यो । तपाई यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    म संसदमा दलित र महिला दुवै समूहको प्रतिनिधिका रूपमा छु । दलित र महिला भएकै कारण मैले अपमान र अवहेलना भोगेकी छु । मैले यी समूहको न्याय र अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएँ । सांसद भएपश्चात म दलित र महिलाको अधिकार नीतिगत रुपमै सुरक्षित गर्ने स्थानमा पुगें । यही अवधिमा दलित समुदायमाथि हुने विभेदविरुद्ध दण्ड र जरिवाना अनिवार्य हुने कानुन बनाउन सक्रिय भएँ । दलित समुदायका लागि संविधानको धारा २४ मा भएको छुवाछूतविरुद्धको हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माणमा भूमिका खेलें । त्यस्तै, संविधानको मौलिक हक धारा ४० मा भएको दलितको हकअन्तर्गतको दलित समुदायको भूमि, आवास, शिक्षा र अन्य अवसरको सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माणमा भूमिका खेलेकी छु । दलित समुदायका लागि कानुनमा भएका व्यवस्थाबमोजिमको कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न पनि म निरन्तर सरकारसँग लडिरहेकी छु ।

    महिलाको हकमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको अधिकार प्राप्ति गर्न म लागिरहेकी छु । खासमा महिलाको पक्षमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा योगदान गरें । महिलाको नागरिकतामा समान हकका लागि बोलिरहेका छौं । तर, यो निर्माणकै प्रक्रियामा छ । महिलामाथि हुने हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, काममा नियमित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहेकी छु ।

    • लोकसेवा आयोगले हालै निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, सरकारले टेरेको छैन । यस विषयमा तपाईंको विचार के हो ?

    लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन गर्यो । यस विज्ञापनलाई लिएर असन्तुष्टि देखापरेको छ । विरोध भएको छ । राज्यव्यवस्था समितिले रद्द गर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धाराको मौलिक हकमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएबमोजिम समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा यसले पूर्णता पाउने गरी निर्णय आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

    कर्मचारी पदपूर्ति लोकसेवा वा करार भन्ने सवालमा मेरो मत के छ भने करारमार्फत गर्दा यो नियम, कानुन र संविधानको मर्मअनुरुप हुन सक्दैन । यसले आजको समस्या समाधान भएजस्तो भए पनि यसको व्यवस्थापनमा भोलि झनै धेरै समस्या आउँछ । लोकसेवामार्फत पदपूर्ति हुनुपर्छ ।

    • सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६-६ करोड बजेट दिने भनिएको छ । ल्यापटप बाँड्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

    सांसदको मुख्य काम नीति निर्माण गर्ने हो । हामी यसमा निरन्तर लागिरहेका छौं । हामीले संविधानबमोजिम मौलिक हक लागू गर्न बनाउनुपर्ने सबै कानुन तोकिएकै समयामा बनायौं । अन्य संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि संशोधनका माध्यमबाट बनाएका छौं । संसदमा धेरै महत्वपूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रियामै छन् । जहासँम्म सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने भन्ने कुरा छ, यसबारे आमबुझाइ गलत छ । यो सांसदलाई बाँडेको कोष होइन । यसको नामै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हो । यो सांसदले आफ्नो खातामा राख्ने र मन लागेअनुसार बाँड्ने होइन । यो निश्चित विधिबमोजिम योजना छनोट हुने र छनोट भएका योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने कार्यक्रम हो । सांसदले यो पैसा देख्दै देख्दैन । तर, चालू आवमा यो कार्यक्रमले सांसदलाई विभेद गर्यो । यसको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्णायक बनायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफूजस्तै अर्को सांसदको मानमर्दन गर्नुभयो । यो सच्याएर सबै सांसदलाई समान अधिकार सुरक्षित हुने गरी आउनुपर्छ ।

    सांसदलाई ल्यापटप भन्ने कुरामा मेरो विचार अलिक फरक छ । संसद् कानुन बनाउने थलो हो । परिपक्व कानुन निर्माणका लागि सांसदले पनि खोजअनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने यसका लागि स्रोतसाधन चाहिन्छ । आजको युग सूचना प्रविधिको हो । यसको प्रयोगबिना कार्यसम्पादन असम्भवजस्तै छ । तसर्थ सांसदलाई कम्प्युटर भनेको भोगविलास होइन । यो त आवश्यकता हो । यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । यसलाई अनावश्यक चर्चा बनाइयो । सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त नकारात्मक भएको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हो । सर्वोपरी जनताको प्रतिनिधिलाई अपमान र बेइज्जती गर्न खोज्नु पनि जनताको अपमान हो ।

    • विधेयक ल्याउने कुरादेखि हरेक कुरामा सरकार विवादित भइरहेको छ । सरकारको कामप्रति तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो नागरिकको हितमा क्रियाशील छ । सदियौंदेखि विभिन्न बहानामा शोषित, उत्पीडित समुदायको पक्षमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको महसुस गराउने अभिलाशाका साथ सरकार काम गर्दै छ । यो कुरा नेपालभित्र र बाहिरका कतिपयलाई अरुचि भएको छ । सरकारको लोकप्रियतादेखि तर्सिनेहरूले सामान्य विषयलाई अतिरञ्जित गरी भयंकर बनाएर सडकमा ओर्लने प्रवृत्ति देख्छु । उदाहरणका लागि गुठी विधेयक, यसले त सयौं वर्षदेखि गुठीका नाममा देवताको नाममा जमिन राखियो । पुजारी, महन्तको नाममा निजी फाइदा लिइरहे । यसले न राज्यको ढुकुटी बढ्यो न यसका जोताहा वा मेहनती समूहले कुनै फाइदा पाए । यसलाई निश्चित संरचनाअन्तर्गत लिएर पीडितलाई नियमअनुसारको हक दिने कुरा हो । गुठीको संरक्षण राज्यले गर्ने, गुठीको स्रोतलाई राज्यको स्रोतभित्र राख्ने कुरा गर्दा यसलाई बंग्याएर विरोध गरी विधेयक आउनै नदिने खेल हुँदै छ । यस्तै कुरा अन्यमा पनि लागू हुन्छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology