आइतवार, भदौ ८, २०७६

किताबमा किन कर लगाउन हुँदैन ?

  • प्रकाशित मिति : बुधबार, असार ११, २०७६




  • भूपेन्द्र खड्का

    १. जंगबहादुर राणाले नेपालमा गिद्दे प्रेस (हाते छापाखाना) भित्र्याए । त्यसपछि आजसम्म भित्रिएका प्रेस सबै हाते प्रेस हुन् । नेपालमा कहींकतै पूर्णतया डिजिटल प्रेस छैनन् ।

    २. नेपालको भूगोल, जनसंख्या, शिक्षित र साक्षर दर आदि हेरेर सरकारले समेत ठूलो लगानीका प्रेस भित्र्याउन सकेन । कुनै निजी कम्पनीले ठूलो चासो देखाएनन् किनकि यसमा लगानी जोखिम छ ।

    ३. नेपालमा सञ्चालनमा आएका भृकुटी, एभरेस्टजस्ता कागज कारखाना बन्द गराइए । साझा र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रजस्ता सरकारमातहत सञ्चालन हुने प्रकाशनगृहमा भ्रष्टाचारका कारण ताला लागे ।

    ३. निजी स्तरमा सञ्चालन भएका टोल–टोलका प्रेस आजको विश्वबजारको गुणस्तर दिन असमर्थ छन् । किनकि, ती प्रेससँग नयाँ डिजिटल मेसिन छैनन् । गुणस्तरीय कागज आयात गर्न सक्ने क्षमता छैन । मसी छैन । अझै कालिगढ़को हकमा त झन् दयनीय अवस्था छ । हातमा थुक लगाएर खैनी माड्दै काम गर्ने मजदुर मात्रै छन् । १ हजारवटा किताब छाप्दा हजारवटैको छपाइ, कटाइ र ब्यान्डिङ हजार तरिकाको हुन्छ । अझ धेरै किताब छाप्दा तोकिएको समयमा किताब छाप्न सक्दैनन् ।

    ४. भारतमा किताब छपाइ सस्तो छैन । महँगो छ तर विश्वस्तरीय गुणस्तरको छ । विश्व बजारमा उत्पादन भएका कुनै पनि वस्तुको उच्चगुणस्तरको उपभोग नेपाली उपभोक्ताले गरिरहेका छन् भने गुणस्तरीय किताब छाप्दा झन् खुशी हुनुपर्छ । र, अर्को कुरा नेपाली प्रकाशकको हकमा २०६४ सालदेखि १५ प्रतिशत कर तिर्दै आइरहेका छन्, यसलाई बिर्सनु भएन ।

    ५. नेपालमा आयात हुने ९५ प्रतिशत किताब स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका हुन् । क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्डलगायत प्रकाशकका किताब नेपालमा पढाइ हुन्छन् । तिनमा कर लगाउँदा अन्ततः भार अभिभावकमा पर्ने हो । पेङ्गुइन, रूपा, राउट्लेजलगायत साहित्यिक प्रकाशकका किताब नेपालमा आयात हुन्छन् । यिनमा कर लगाउँदैमा ती प्रकाशकले नेपालमा आएर यहाँका छापाखानामा किताब छाप्ने होइनन् । यसरी कर लगाउँदा पुस्तकको मूल्य बढ्न गई क्रय क्षमता घट्छ । पठन संस्कृतिमा असर पर्छ । अनि, झनै दयनीय हुन्छ, नेपाली प्रिन्टिङ प्रेसको अवस्था ।

    ६. संसारभर कहीं पनि किताब आयात–निर्यातमा कर छैन । तर, नेपालमा मात्रै यस्तो दुस्साहस भइरहेको छ ।

    ७. ज्ञानमा कर लगाउन नपाइने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले युनेस्को, डब्लुटीओ, वाइपोका नीतिनियममा हस्ताक्षर गरी सदस्य राष्ट्र भएको हो ।

    ८. त्यसैले सरकारले किताबमा १० प्रतिशत कर लगाउने नीति ज्ञानमा ताल्चा ठोक्ने काम हो । घुमाउरो तरिकाले नैसर्गिक हकमाथिको बन्देज हो । यो कालान्तरमा राष्ट्रिय लज्जा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्छ । त्यसैले किताबमाथिको कुनै पनि कर बिनासर्त फिर्ता हुनुपर्छ । नभए निकट भविष्यको परिस्थिति भयावह हुन सक्छ ।

    (बुक–हिल पब्लिकेसनका अध्यक्ष खड्का पुस्तक व्यवसायी हुन् ।)

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology