सोमवार, भदौ २, २०७६

सर्वाेच्च अदालतबाट न्यायाधीशको नभई पार्टी कार्यकर्ताको आदेश आइरहेको छ- जगत बराम

  • प्रकाशित मिति : सोमवार, साउन ६, २०७६



  • स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएपछि असमावेशी भएको भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघलगायत सरोकारवाला आन्दोलित भए । सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गरेन । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो । त्यो पनि पालना भएन । सर्वोच्च अदालतले पनि परीक्षा गर्न लोकसेवालाई बाटो खोलिदियो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रले आरक्षण बचाऔं आन्दोलनको ब्यानरमार्फत विरोध प्रदर्शन जारी राखेकै छन् । यसै सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामसँग गरिएको कुराकानी :

    तपाईंहरूको आरक्षण बचाऔं आन्दोलन प्रभावकारी देखिएन नि !

    आन्दोलन एकै चोटि निष्कर्षमा पुग्ने चीज होइन । जनताले बुझ्दै गएपछि, बिस्तारै अभियानहरू सञ्चालन गरिसकेपछि उठ्ने हो । जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् । हामीले थोरै–थोरै अभियान, कार्यक्रम गरिराखेका छौं । जनता बुझ्ने भएपछि आन्दोलन उठ्छ ।
    आन्दोलन उठ्न कति समय लाग्ला ? केही आकलन छ ?

    यो त कुनै निश्चित छैन । सरकार र शासकहरूमा भर पर्छ । हामीले गरिरहेको आन्दोलनको मुख्य जड भनेको लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन असमावेशी भयो । यसलाई समावेशी बनाएर पुनः विज्ञापन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यो जहिलेसम्म करेक्सन हुँदैन नि तबसम्म आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्छ ।

    सरकारले त तपाईंहरूलाई दबाएरै अगाडि बढेको देखिन्छ त ?

    सरकारको त नीति यस्तै छ । सुनियोजित तरिकाले विज्ञापन गरेको छ । संविधानमै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त हुँदाहुँदै त्यसअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलितहरूको चाहिँ पूर्वाग्रही ढंगले व्यवहार भएको छ । सुनियोजित रूपमा गरेको कामलाई सरकारले अगाडि बढाउने कोसिस त गरिहाल्छ नि !

    सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि सुनियोजित नै भन्नुहुन्छ ?

    बिल्कुल । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सबैभन्दा बढी सुनियोजित देखिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नै पार्टीका कार्यकर्ता भइदिए । उनीहरू हामी आदिवासी जनजातिप्रति बढी पूर्वाग्रही देखिए । संविधानको मर्मअनुसार, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुसार चाहिँ आदेश दिनुपथ्र्यो । संविधानलाई एकातिर पन्छाएर, संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनलाई पन्छाएर यति लाख मान्छेले आवेदन दिएका छन्, उनीहरूको परीक्षा दिने हक हनन् हुन्छ भन्ने लुज प्वोइन्ट देखाएर आदेश दिएको छ । यो पूर्वाग्रही छ । त्यहाँ पनि दलीयकरण भयो । यो हाम्रो हितमा देखिएन ।

    अदालतको आदेश त मान्नुपर्छ होला नि ?

    अदालतको आदेश, निर्देशन सबैतिर मान्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले मानिआएकै पनि छौं । तर, आदेश नै पूर्वाग्रही ढंगले आइसकेपछि मानिराख्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन ।

    त्यसो गर्दा मानहानि हुँदैन र ?

    बिल्कुल । यसमा बडो संवेदनशील भएर सोचिराखेका छौं । तर, आदेशचाहिँ न्यायाधीशबाट नभईकन पार्टीका कार्यकर्ताको हैसियतले आइराखेको छ । हामी अदालत र न्यायाधीशलाई सधैं सम्मान गर्छौं । सधैं–सधैं मान गर्छौं । तर, संविधान त सबैले मान्नुपर्यो नि ! जनताले मात्रै मान्ने होइन नि त । संविधान त सर्वोच्च अदालतले मान्नुपर्यो । सरकारले मान्नुपर्यो । लोकसेवा आयोगले मान्नुपर्यो । जनताभन्दा माथि कोही पनि रहन सक्दैन ।

    यसअघि घोषित बन्दका कार्यक्रमचाहिँ किन फिर्ता लिनुभयो ?

    हामीले बन्दका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका थियौं । आन्दोलन घोषणापछि प्राकृतिक विपत्ति आयो । बाढी, पहिरो र डुबान आइपर्यो । तराईका हजारौं मान्छे विस्थापित भएका छन् । लाखौं, करोडौं मूल्यको क्षति भएको छ । ९० जनाजतिको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो विपद्को घडीमा नेपाल सरकार संसद् नै स्थगन गरेर राहतका लागि मधेस झरिसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बैठक स्थगन गरेर मधेस झरिराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानवीय संवेदनशीलताको कुरा आउँछ । यसलाई ध्यानमा राखी हामीले बन्दको कार्यक्रम स्थगन मात्र राखेका हौं । फेरि पछि यो कार्यक्रम निरन्तर गर्छौं ।

    लोकसेवाको परीक्षा हुने प्रदेश, जिल्लाहरूमा परीक्षाको मितिमा बन्द वा परीक्षा बिथोल्ने कार्यक्रम बनाउनुभएको रहेछ । के हो यो ?

    हो । त्यसका लागि हामीले मातहतका संगठनहरूलाई परिचालन गरिसकेका छौं । सर्कुलर गरिसकेका छौं । निर्देशन दिइसकेका छौं । विभिन्न ठाउँमा परीक्षा बिथोल्छौं ।

    त्यसका लागि त ठूलै तयारी होला नि !

    तयारी ठूलो–सानो भन्दा पनि हामीले व्यवस्थित ढंगले हाम्रा संगठनहरूलाई परिचालन गरिरहेका छौं । ५ लाख परीक्षार्थीले परीक्षा दिँदै गर्दा कहीं न कहीं डिस्टर्बेन्सचाहिँ हुन्छ । प्रश्नपत्र च्यातिन्छ या उत्तरपुस्तिका कब्जा हुन्छ, त्योचाहिँ कार्यक्रम छ ।

    त्यसो गर्दा परीक्षार्थीको हक त हनन् हुन्छ नि !

    हामीले कसैलाई नेता बनाउन, मन्त्री बनाउन आन्दोलन गरिरहेका छैनौं । हामीले त हाम्रा छोरोछोरी, सन्तति पनि सरकारी कर्मचारी भएर देश र नेपाली जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्यो र त्यसको जुन प्रतिशत छ त्यो बढाउनुपर्यो भन्ने हो । यसले त परीक्षार्थीहरूलाई झन् फाइदा पुग्छ । २० प्रतिशत समानुपातिक छ भने हामीले खोजेको ४५ प्रतिशत हो । यो पाउन सक्यौं भने फाइदा त उहाँहरूलाई नै हो । यसकारण हाम्रो आन्दोलन परीक्षार्थीकै लागि हो ।

    आरक्षण या समावेशीको कुरा सधैंलाई हो ?

    यो सधैं रहिराख्नुपर्छ भन्ने होइन । यो संविधान रहिरहुन्जेलसम्म समावेशी सिद्धान्त त अवलम्बन गर्नुपर्यो होइन र ? पछि परेका जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्यो । राज्यको मूलधारमा ल्याउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त हो । राज्यको मूलधारमा ल्याइसकेपछि त यो आवश्यक रहन्छ भन्ने होइन । हामी अब सशक्तीकरण भयौं, मूलधारमा आयौं, आरक्षणको आवश्यकता छैन, सबै खुला गरिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गराउन राज्य लागे करेक्सन हुन सक्छ । यो कुरा राज्यमै भर पर्छ । राज्यले चाह्यो भने सक्ने कुरा हो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology