सोमवार, भदौ २, २०७६

मन्त्रीले टेरेनन् संसदीय समिति, आदेश सच्याउन आनाकानी

  • प्रकाशित मिति : आइतवार, साउन २६, २०७६



  • काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनासम्म संसदीय समितिको निर्देशन पालना गरेको छैन । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले असार २६ गते कम्पनीहरूका सेयर किनबेचका सम्बन्धी मन्त्री मातृप्रसाद यादवले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई दिएको आदेश सच्याउन भनेको थियो । आवश्यक परे कानुनै संशोधन गरेर मात्र कार्य गर्न समितिले भनेको थियो ।

    मन्त्रालयकी कानुन उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवालीले यसबारे छलफल भइरहेको बताइन् । ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट निर्देशन पाऊँ भनेर चिठी आएको छ । यसलाई कानुनमै राखेर छलफल गर्ने कि कम्पनी ऐन छलफलमा छ’, उनले भनिन्, ‘त्यही भएर हामीले हेर्दै छौं । ’

    समितिको चिठी भने आफूकहाँ नआएको उनले सुनाइन् । ‘सचिवालयमा आयो कि ? पहिला पनि सचिवालयबाट लेखेको चिठी हो । कानुनबाट लेखेको चिठी होइन’, उनले भनिन्, ‘सचिवालयले के लेखेको भनेर माग्न पठाएकी छु । समितिको छलफलमा पनि म गएकी थिइनँ ।’

    मन्त्रालयले गत वर्ष असार २७ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई लेखेको पत्रमा विभिन्न कम्पनीका सेयर किनबेचका सम्बन्धमा अब उपरान्त सेयर किनबेचको लगत दर्ता गर्दा सम्बन्धित दूतावास वा अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतका आधारमा वा कम्पनी रजिस्ट्रारको रोहवरमा किनबेचको कागजमा सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएर मात्र सेयर लगत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । यसबारे उजुरी परेपछि समितिले मन्त्री यादव, मन्त्रालयका सचिव, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले मन्त्रीका निजी सचिवालयको उक्त आदेश कुन कानुनको अधिनमा रही कुन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो भन्ने नखुलेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रशासनिक आदेशको दृष्टिबाट पनि तहगत टिप्पणी उठान भई मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष थियो ।

    ‘निजी सचिवालयबाट सोझै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको र सो सूचना सर्वसाधारणले जानकारी पाउने गरी वैधानिक रुपले कहीं कतै प्रकाशन भएको पनि देखिँदैन’, निर्देशनपत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त पत्रमा भएको आदेशबाट मा. मन्त्रीको आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर भएको अदालत र सम्बन्धित दूतावाससमेतलाई कानुनविपरीत अप्रत्यक्ष रुपमा काम गर्नुपर्ने गरी आदेश भएको देखियो ।’

    उक्त पत्रमा भएको आदेशले मूलतः कम्पनी ऐन र तत् सम्बन्धी अन्य प्रचलित कानुनलाई निष्कृय पार्ने प्रयास देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । साथै संघीय संसद्द्वारा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको मर्म र सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनसमेत अनुकूल नदेखिएकाले सच्याउनुपर्ने देखिएको समितिले जनाएको छ ।

     

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology