सोमवार, भदौ २, २०७६

बैंकका सीईओको उमेरहदमा सर्वोच्चको अंकुश, १२ वर्षदेखिको जागिर ढुक्क

  • प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन २९, २०७६



  • काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २० मा उमेरहदको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरले साउन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरको पक्षमा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार न्यूनतम २५ वर्षको सीमा तोकेको तर अधिकतम उमेरको सीमा नतोकिएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सीईओ मानन्धरलाई निरन्तर काम गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय बैंकले उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भनिए पनि यसले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने भनिए पनि उमेर हद तोक्ने अधिकार नभएको आदेशमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) मा रहेको नेपाली नागरिकको पेसा, रोजगार गर्ने संवैधानिक हक कुण्ठित हुने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

    केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७५ संशोधन गरी ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ नियुक्त हुन नपाउने र ६९ वर्ष नाघेका सीईओ स्वतः पदबाट अवकाश हुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले प्राइमका सीईओ मानन्धर पदमुक्त हुने अवस्था थियो । कानुनमा न्यूनतम उमेर हद मात्रै उल्लेख भएको हुँदा अधिकतम उमेर सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले संवैधानिक हकलाई कुण्ठित बनाएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको मानन्धरले बताए । अन्तरिम आदेशले अब निरन्तर काम गर्न सहज भएको प्रतिक्रिया उनले । उनी करिब १२ वर्षदेखि सीईओ पदमा कार्यरत छन् ।

    सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि पत्र हात नपरेको र सर्वोच्चको आदेश सर्वस्वीकार्य हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम आदेश नभएको तर्क उनले गरे । उनका अनुसार यो आदेशउपर केन्द्रीय बैंक कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र सर्वोच्चमा अपिल गरेर ‘भ्याकेट’मा जान सक्छ । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा ५ खण्ड ग बमोजिमको मापदण्डअनुसार सीईओको उमेरहद तोकेको हो’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश सर्वस्वीकार्य हुन्छ तर यो छोटो समयको आदेश भएकाले यो नै अन्तिम आदेश होइन । हामी हदम्यादभित्र सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशउपर खारेजी तथा भ्याकेटमा जान सक्छौं ।’

    अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन २०७३ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदबारे संशोधन पनि पठाएको स्रोतले बताएको छ । बाफिया ऐन संशोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले समिति बनाएको थियो । समितिमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, कानुन विभागका निर्देशक रेवती नेपाल संलग्न थिए । संशोधन प्रक्रियामा रहेको बाफिया ऐन माघमै केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । उक्त ऐन संशोधन मस्यौदा हालै मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको कुलिङ पिरियड ३ वर्षदेखि १ वर्ष घटाउनुपर्नेलगायतको प्रस्ताव गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology