बुधबार, अशोज १, २०७६

‘दाताले पत्याएनन् भन्न पनि भ्याउँछन् मान्छेहरू’

  • प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ २३, २०७६



  • डा. युवराज खतिवडा
    अर्थमन्त्री
    ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सरकारले बढी बोल्यो भन्ने हो भने विश्व बैंकको रिपोर्टमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ । यत्रो आर्थिक वृद्धि भइरहँदा पनि योचाहिँ भएन, त्योचाहिँ भएन भन्ने कुरा के हो ? हामीले त्यहाँभित्र केही कुरा मिलेका छैनन् भने मिलाउने हो । समग्रमा मुलुकको क्षमता बढेको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ । आर्थिक वृद्धिसँगै राज्यले थप काम गर्ने क्षमता बढेको छ । व्यावसायिक वातावरण त्यसकै जगमा बन्ने हो ।

    भारतमा ७ बाट ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भयो भन्दा नेपालमा धेरै रुवाबासी छ । त्यो किन भइरहेको छ ? हाम्रै आर्थिक वृद्धिदरबारे अलिक बढी चिन्ता गरौं । त्यसको केही हदसम्म हामीलाई असर पर्न सक्छ । त्यो हामीले हेर्छाैं । सरकारलाई सचेत पनि गराउनुस् ।

    तर, युरोपेली र अमेरिकी मुलुकले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नदेखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । ३ देखि ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बुम भयो भन्छन् उनीहरु । एसियाली देशले दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर हाम्रो बानी बिगारिदिए । ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि दुई दशकसम्म हासिल गरिदिनुभयो । त्यसलाई म मिराकल भन्छु । त्यो मिराकल धेरै दिन टिक्दैन । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधैं हुँदैन । विश्वव्यापी प्रकाशनले पनि अविकसित अवस्थाबाट विकासशील देश बन्छ, तब त्यो आयको ट्रयापमा आफैं पर्छ । यसलाई मिडल इनकम ट्रयाप भन्छ । किनभने ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा विश्राम रोज्छन् । श्रमभन्दा विश्रामलाई ध्यान दिएर बढी ज्याला नपाएसम्म मान्छेले काम गर्दैन । मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेपछि मुलुकको निर्यात पनि घट्छ । आफ्ना उत्पादन भनेजति प्रतिस्पर्धी नभएपछि अािर्थक वृद्धिमा अलिकति असर गर्छ । अहिले भारतमा पनि भएको त्यति मात्रै हो ।

    विश्व व्यापारमा देखिएको तनावले निर्यातलाई अलि बढी आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरिरहेका मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा केही समस्या देखिइरहेका छन् । तर, यी समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछन् । विश्व आर्थिक र व्यापारिक रुपमा खुला नीतिबाट पछाडि जान सक्दैन । हामीजस्ता साना मुलुकले भन्ने पनि यही नै हो ।

    अर्काे कुरा मुलुकभित्र आर्थिक वृद्धि त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गरेन र असमान भयो भने के हुन्छ ? तपाईंहरूले उठाउनुपर्ने कुरा यो हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धिले कति रोजगारी सृजना गर्यो ? किन गरेन ? ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी चाहिन्छ भनिएको थियो, कति सृजना भयो त ? यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ ।

    हामीले रोजगारी सृजना भएन कि भन्दा त अरुका लागि पो रोजगारी सृजना भइरहेका रहेछन् । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । भारतका र देशै नचिन्नेले रोजगारी पाइरहेका छन् । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आइरहेका छन् । देशमा सृजना भएको रोजगारी त अरूले नै लाभ लिँदै रहेछन् । कुराहरु उदांगिँदै आएका छन् । हामीले सृजना गरेको रोजगारीको अवसर नेपाललाई दिन सकिएन वा नेपालीले काम गर्नै चाहेनन् वा अरु यस्तै केही भयो । त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । पत्रकारले अनुसन्धानमूलक कलम चलाइदिनुपर्नेछ ।

    हामीले आर्थिक वृद्धि त गर्यौं तर त्यो कसको कारणले भयो ? त्यसमा कुन कुन क्षेत्रको योगदान बढी देखियो ? कुनै एक–दुईवटा उद्योगले धेरै आम्दानी गरेर पो आर्थिक वृद्धि भएको हो कि ? वित्तीय क्षेत्र वा उद्योग वा कृषि वा व्यापार मात्रै बढेर हो कि ? यसबारे छलफल गर्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको छ । अरू केही क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । समग्र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि ७.१ प्रतिशत माथि छ । कृषिबाहेक सबै क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेपछि ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको हो । सबै क्षेत्रका अािर्थक क्रियाकलाप सन्तुलित ढंगले हासिल भएको छ । यो फेरि राजधानी, काठमाडौं, तराई क्षेत्रको मात्रै आर्थिक वृद्धिले मात्रै यो सफलता पाएको होइन । सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हाराहारी छ ।

    प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा साधन र स्रोत समन्यायिक ढंगले वितरण हुन थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । जगबाट नै आर्थिक वृद्धिको आधार खडा भइरहेको छ । संघीयताको सन्दर्भमा यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरिनुपर्छ । त्यसमा तथ्यांक अभाव हुन सक्छ । कहिलेकाहीं हामीलाई भ्रम पनि हुन सक्छ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनको राजस्व र बजेट छुट्टाछुट्टै छन् । साझा अधिकारका कुरा पनि छन् । अब वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै वित्तीय अनुशासन कायम होस् । लगानीको प्रतिफल नागरिकले पाऊन् भन्ने हाम्रो शुभेक्षा हो ।

    हामीले कतिपय वित्तीय संस्था र सेवाहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पुँजी बजारलाई पनि त्यही पुर्याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तीय क्षेत्रै हो । दुई वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । डेढ वर्ष अवधिमा साढे ६ हजारबाट साढे ८ हजार पुगेछन् ।

    मन्त्री हुनुभन्दा अघि बिमाको पहुँच ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो भन्नै पाइनँ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा निक्षेपको बिमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि अढाई करोड खाता निक्षेप बिमाको दायरामा आएका छन् । त्यसमा लघु बिमा, सावधिक बिमा, अग्नि बिमाको हिस्सा पनि कम छ । बिमाको पहुँच १० प्रतिशत भयो भन्ने सुन्दा हर्षित हुनुपर्ने अवस्था थियो मै अर्थमन्त्री हुँदा । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत नागरिक बिमाको दायरामा आएको भन्ने सुनेको थिएँ । त्यो २५ प्रतिशत पुग्यो रे । यो खुसीको कुरा हो । पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत नागरिक बिमाको दायरामा आएको कुुुरा सानो प्रगति होइन ।

    वित्तीय क्षेत्र पनि ३६५ स्थानीय तहबाट ७ सय ३५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । बैंकहरुको नाफा बढेको छ, बिमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बिमा कम्पनी थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनी पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा छन् । बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बिमा क्षेत्र नाफामा, उद्योगहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । सेवा क्षेत्रका अरु व्यवसाय पनि विस्तार भएकै छ । तिनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सेयर बजारमा गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । करका विषय होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनुभन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ । पुँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केही दुविधा छन् । नेप्सेका जीएमलाई मैले स्पष्टसँग भनिदिएको छु । धितोपत्र बोर्डलाई पनि भनिदिएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु नियामक हो, त्यहीअनुसार काम गर्नुस् । अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बनाउने मौका नदिनुस् । तपाईंहरुले काम गरुञ्जेल हामी केही गर्दैनौं । आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुुस् । हामी तपाईंलाई स्यावासी दिन्छौं । हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस् । हामी आरोपित हुन चाहँदैनौं । आफ्नो काम ढंगसँग गरुञ्जेल हामी छुँदैनौं । तपाईहरुले बल पास नगर्नुस् ।

    तपार्इंहरुलाई सेयर बजार उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । अर्थमन्त्रीलाई सिंगो अर्थतन्त्रै उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । मैले अलि ठूलो चिन्ता लिएर हिँड्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ । त्यसैले तपाईंहरूसँग सधैं संवाद र छलफल गर्ने समय मसँग हुन्न । समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेर हिडिरहँदा अरु त्यसकै अंग हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । कति लगानी गर्नुपर्छ, कति पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ ।

    हामी पुँजी बजारबाट पैसा उठाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा छौं । आईपीओ, एफपीओ वा दोस्रो बजारै किन भन्नुस, सबै ढंगले धितोपत्र बजारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि सुदृढ पुँजी बजार चाहिन्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो । तर, सेयर निष्काशन गर्दा सेयर बिकेन भने त्यसलार्ई चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्न । बजारलाई खेलौना नबनाउनुस् ।

    बजेट भाषणपछि म २–३ महिना खुला कार्यक्रममा आइनँ । त्यो अवधिमा चामल बेच्नेहरू आएनन् भनेर पिठो बेच्नेले हैरान पारे । चामल बेच्नुपर्ने रहेछ भनेर म यहाँ आएको हुँ । विद्वान्हरु सहनशील हुन्छ भन्ने सुनियो । तर गालैमा चड्कन हानिरह्यो भने पनि सहेर बसिरहनुपर्ने हो र ? विद्वता पनि अचम्मको हुने रहेछ । महात्मा गान्धीचाहिँ एउटा गालामा थप्पड हान्यो भने पनि अर्काेमा थाप्नु हुन्थ्यो रे । हामीचाहिँ त्यस्तो गर्न सकेनौं अब । दुई–चार चड्कन हानिसक्नुभयो । अब हाम्रा कुरा सुन्नुस् । हामी चड्कन हान्दैनौं । कहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ, छलफल गरौं । गलत सूचना नदिनुस् । तपाईंको चड्कनले तपाईंलाई नै पीडा होला । तपाईंको करिअर बिग्रेला । तर, चस्मै दोषी भएपछि के गर्ने ? म पनि प्रोफेसनल करिअरबाट आएको मान्छे हुँ । हिजो पनि तपाईहरुसँगै थिएँ र भोलि पनि हुनेछु ।

    हामीले गत वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भन्यौं । यसपालिलाई विकास वर्ष भनेका छौं । हाम्रो मात्रै प्रयासले त्यो उद्देश्य पूरा हुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनुपर्नेछ । त्यसको वातावरण बनाउने चाहिँ पत्रकारले हो । त्यसका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुस् ।

    सरकारले गरेको राम्रो काम बताईदिने र नराम्रो काम गरेको छ भने झकझकाइदिने कामलाई निरन्तरता दिनुस् । हामीले गरेका सुधारका प्रयासले राम्रो नतिजा दिनेवाला छ । यो वर्ष यस्तो यस्तो हुनेछ भन्दिनँ त्यो ज्योतिषजस्तो हुन्छ । तर हरेक ढंगले गत वर्षभन्दा यो वर्ष राम्रो हुनेछ । सरकारी खर्च र निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकै सन्दर्भमा पनि राम्रो हुनेछ ।

    यहाँ कसै कसैले पिठो बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दाताले पत्याएनन्, वैदेशिक सहायता आएन, विदेशी लगानी कम भयो भनेर । गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको रहेछ । गत वर्ष ५७.५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको देखियो । हामीले स्वीकृत गरेको लगानीलाई रकममै परिवर्तन गरेर ल्याउन भने सकेका छैनौं । लगानीको प्रतिबद्धता, सम्झौता र लगानी भित्रिने कुरा फरक–फरक चरण हुन् । कहिले वन, कहिले जमिन, कहिले के समस्याका कारण अलि ढिलो हुने गरेको छ । त्यसलाई सुल्झाउन एकद्धार प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कानुन पनि संशोधन गरिसकेका छौं । अब विदेशी लगानी पनि बढ्छ ।

    दाताले दिन्छु भन्ने रकमको हिस्सा पनि बढिरहेकै छ । १३ खर्ब रुपैयाँ दाताले दिन्छु भनेका छन् तर हामी जम्मा २ खर्ब खर्च गरेर बसिरहेका छौं । यति धेरै स्रोत छ तर सरकारले खर्च गर्न सकेन । यसपालि हामीलाई खर्च नगर्ने छुट छैन । बजेटमै सहयोग गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छन् । सरकारको वित्तीय अनुशासनप्रतिको विश्वसनीयता हो । तापनि, दाताले पत्याएनन् भन्न पनि भ्याउँछन् मान्छेहरू । त्यसकारण पनि म पिठो बेच्नुपर्ने रहेछ भनिरहेको छु । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको उपयोग गरिरहेको छु ।

    कुन मुलुकमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर हेर्दा कानुनदेखि नियमन, सुशासन, प्रशासकीय व्यवस्था, गोदाम घर, कुरियर, यातायात सेवासम्म जोडिन्छन् । यसमा ५ नम्बर ल्याउने देशलाई राम्रो मानिने रहेछ । हाम्रो देशले २.५ अंक ल्याएको रहेछ । आगामी वर्ष हामीले ३ अंक ल्याउने सोंच बनाएका छौं ।

    डुइङ बिजनेसमा पनि त्यही नै हो । कतिपय अवस्थामा देशकै बारेमा पनि गलत तथ्य रिपोर्टिङ भइरहेको पायौं । नेपाल सरकारले दिएको तथ्यांक गलत छ भनेर लबिङ भइरहेको छ । आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ भइरहेको छ । अजम्बरीको बुटी लिएर को नै आएको छ ! लाइफ ज्याकेटै लगाएको रहेछ भने सँगै डुबाउने हो अब । देशकै विरुद्ध लबिङ नगर्नुस्, देशको साख गिराउने काम नगर्नुस् । हामी एउटै डुंगाका यात्री हौं । सरकार आइरहन्छ, गइरहन्छ । अर्थतन्त्र एउटै हो, त्यसलाई डुबाउने काम नगरौं ।

    मन्त्री खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा व्यक्त गरेको विचारको अंश

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology