बिहिबार, मंसिर २६, २०७६

कर्णाली सरकारको नयाँ नीति: आयोजनास्थलमै क्रसर उद्योग

  • प्रकाशित मिति : आइतवार, मंसिर ८, २०७६



  • कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनास्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरीय गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यकताअनुसार आयोजनास्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको हो ।

    सरकारले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५’ लाई संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिमा प्रदेशमा सञ्चालन भएका रु १० करोडभन्दा बढी लागतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र प्रदेश महत्वका विकास आयोजना सञ्चालन अवधिसम्मका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ ।

    प्रदेश सरकारले पुरानो कार्यविधिअनुसार व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको गुनासो गरेपछि कार्यविधि संशोधन गर्नु परेको बताएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत खगेन्द्र खत्रीले आयोजनास्थलमा कामको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर निश्चित समयका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


      Team

      एस काठमाडौं प्रा. लि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

      सूचना विभाग दर्ता नं १३०८/०७५–७६

      अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादकः जीवन विसी

      उपसम्पादकः राजकुमार श्रेष्ठ

      प्रेस प्रतिनिधिः गणेश थापा

      ब्यवस्थापकः सन्तोष विसी

      फोन नं–९८५११३७७६२/९८४९६६२४८४

      [email protected]

      About

      एस काठमाडौं डटकम पृथक न्यूज पोटल हो । देशमा बढ्दै गएकोे भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, क्राइम समाचारलाई एस काठमाडौंले बढि प्राथमिकता दिने गरेको छ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरुप बनाउन, राजनीतिक बेथितिबिरुद्ध जनमानसलाई जानकारी गराउने उदेश्य बोकेर एस काठमाडौ डटकम हामीले ल्याएका हौ ।

    Subscribe

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Yes Kathmandu | Site By : SobizTrend Technology